रीवा की बाणसागर कॉलोनी में विवादित सरकारी जमीन पर नगर निगम ने निर्माण अनुमति दे दी। मामला हाईकोर्ट में लंबित होने के बावजूद यह चूक सामने आई, जांच के निर्देश और निर्माण रोकने की प्रक्रिया शुरू हुई।
सिंगरौली के बैढ़न में जमीन और किराएदारी विवाद में युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। पत्नी गंभीर घायल है। पुलिस ने पांच आरोपियों को हिरासत में लिया, मुख्य आरोपी फरार है।
चित्रकूट में नगर पंचायत उपाध्यक्ष के भाई पर आधी रात घर में घुसकर एक लाख रुपये गुंडा टैक्स मांगने का आरोप। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा।
सतना और मैहर जिले में 3600 एकड़ जमीन डालमिया सीमेंट को लीज पर देने के विरोध में किसानों ने ट्रैक्टर रैली और महापंचायत की। किसानों ने कहा सहमति के बिना एक इंच जमीन नहीं देंगे।
रीवा-मऊगंज के बरांव मोड़ पर विवादित जमीन पर धरने पर बैठे विधायक प्रदीप पटेल को उग्र भीड़ के विरोध का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने लगाए मुर्दाबाद के नारे। जानें क्या है पूरा जमीन विवाद।
इंदौर में अन्नपूर्णा मंदिर ट्रस्ट की जमीन पर अवैध कब्जे को हटाने पहुंची प्रशासन और पुलिस की टीम का विरोध। परिवार के सदस्यों ने खुद पर केरोसिन डालकर और पोल पर चढ़कर सुसाइड की धमकी दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आत्मदाह के प्रयास को विफल किया।
मझगवां के कैम्हा गांव में आदिवासी परिवारों और वन विभाग के बीच जमीन विवाद गहराता जा रहा है। पीढ़ियों से खेती कर रहे आदिवासियों को अब अपनी ही जमीन से हटाया जा रहा है। संगठनों ने चेताया—अगर न्याय न मिला तो उग्र आंदोलन होगा।
शहडोल जिले के सोहागपुर तहसील अंतर्गत आकाशवाणी के पास कृषि भूमि पर हो रही अवैध प्लाटिंग को लेकर स्थानीय लोग नाराज हैं। समाजसेवी दीपक चौधरी ने कलेक्टर को लिखित शिकायत देकर शीघ्र कार्यवाही की मांग की है। कलेक्टर ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम को जांच के निर्देश दिए हैं।
गढ़ थाना परिसर और शासकीय संस्थाओं की जमीन पर भूमाफियाओं की नजर, पंचायत प्रतिनिधियों पर भी उठे सवाल। स्थानीय नेताओं का दबाव, पुलिस प्रशासन की सख्ती और जनता की मांग—गढ़ में महिला थाना व पुलिस क्वार्टर बनाने के लिए भूमि सुरक्षित की जाए।
सतना में कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस की जनसुनवाई में 134 लोगों ने अपनी समस्याएँ रखीं। नेत्रहीन छात्रा शामुंडी नेमा की आपबीती ने सभी को भावुक कर दिया। कलेक्टर ने समाधान का आश्वासन दिया। जगतदेव तालाब संरक्षण, जमीन विवाद, अवैध कब्जा और प्रमाण पत्र संबंधी मामलों पर तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए गए।
